“हेर्नुहोस् कमला पन्तको यो भाषण, जसले सत्तापक्षलाई नै झस्काइदियो!”

नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा मात्र होइन, नेपालकै इतिहासमा राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको पहिलो महिला नेता हुन- कमला पन्त । दलको नेताको हैसियतले पहिलोपटक राष्ट्रिय सभामा उनले गरेको संवोधनले उनको राजनीतिक सुझबुझ र परिपक्वतालाई प्रष्ट गरेको छ।पन्तको यो भाषण, जसले सत्तापक्षलाई नै झस्काइदियो,जसले वर्तमान सरकार प्रतिको वितृष्णा दिनानुदिन झाँगिदै गएकोले सचेत र संयमित भएर लोकहितमा झुझारु भएर लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो।
सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू
हालै सम्पन्न फागुन २१ को आमनिर्वाचन पछि पहिलो बजेट अधिवेशनमा हामी प्रवेश गरेका छौं। स्वभावतः हामी यतिखेर जनताका अनगिन्ति आकांक्षाहरुबाट घेरिएका छौं। जनताले आफ्नो मतका माध्यमबाट राजनीतिक स्थीरता र तिब्र आर्थिक विकासको चाहना प्रष्ट प्रकट गरेका छन्
सरकारको प्रारम्भिक दिनका गतिविधि र कार्यशैली हेर्दा दुखका साथ भन्नुपर्छ यो सरकार आफ्ना कामहरुको प्राथमिकता निर्धारण प्रस्तुत हुने शैली र शासकीय मानसिकताका दृष्टिले स्वेच्छाचारी निरंकुश तथा असहाय निमुखा तथा गरिवविरोधी छ।
चुनाव प्रतिनिधि सभाको लागि भयो। प्रतिनिधि सभाले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर नयाँ सरकार निर्माण गर्यो। तर दुर्भाग्य, त्यही संसद सरकारको पहिलो आक्रमणमा पर्यो। बोलाइसकिएको संसदको बैठक अनायास विना कारण र आधार स्थगित गरियो। ऐन कानून निर्माण गर्ने संसदको विशेषाधिकारलाई कमजोर तुल्याउने मनसायले अध्यादेशको ओइरो लगाइयो । बजेट वक्तव्य पूर्व सम्पन्न गर्नेपर्ने कामहरुमा समेत सरकारको कर्मकाण्डी व्यवहार छर्लंग छ। थोरै समयमा धेरै काम गर्न अनियमित बाटोमा हिडेको तर्क गरिरहेको सरकारलाई चाँडो तल आँगनमा पुग्नुछ भनेर माथिल्लो तलाको झ्यालबाट नहाम्फाल्न सचेत गराउँछु।
सरकारको शासन गर्ने साधन वा हतियार भनेको मुलुकको संविधान र प्रचलित ऐन कानून हुन् । जनता प्रति करुणा प्रेम विश्वास र आड-भरोसाको जगमा यी साधनहरुको सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर वर्तमान सरकार राज्य आतंकलाई शासनको साधन बनाइरहेको छ। निजामति प्रशासनको तेजोवध अपमान गरेर आरभ्भ भएको यस शासकीय आतंकको सृखलामा हजारौं सुकुम्वासीहरु बेघरबार भएका छन् असंख्य बृध्द आमाबुबा अवोध वालवालिकाको चिल्लिविल्लि भएको छ। आफ्नै अभिभावकबाट वर्तमान मात्र होइन, भविष्य समेत लुटिएको छ । केही दिनपनि नेतृत्वविहीन नराखिनुपर्ने विभिन्न विश्वविद्यालय स्वास्थ्य प्रतिष्ठान संवैधानिक आयोग संघ-संस्थाहरु उचित वैकल्पिक प्रवन्ध विना शीर काटिएको अवस्थामा राखिएको छ।
पूर्ववर्ती सरकारहरुको विकल्पका रुपमा परिवर्तनको नाराका साथ सत्तारोहण भएको वर्तमान सरकारले पहिलो गाँसमै अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदको कार्यविधिमा पुरानै चलखेललाई समेत उछिन्ने गरी पराक्रम देखायो । त्यसको लक्ष्य-आजसम्म अक्षुण्ण रहेको सर्वोच्च अदालतको गरिमा सम्मान र भरोसापूर्ण निरन्तरता माथि प्रहार गर्नु रहेछ भन्ने कुरा छर्लंग भैसक्यो। यसबाट नेपाली न्यायिकक्षेत्रको निष्पक्ष निर्मल आकासमा दुरगामी गलत अभ्यासको धब्बाको विजारोपण भएको छ।
कुनैदिन आफ्नो श्रीमतीसँग जोडिएको एउटा घटनामा खुबै संवेदनशील देखिएर सामाजिक संजालमा नानाभाँति लेख्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आज अर्को सक्षम महिलामाथि बहुमतको अहंकार प्रदर्शन गर्नुभएबाट समग्र महिलाको मन दुखेको छ। अध्यादेश र अंकगणितको आडमा गरिएको यो जघन्य महिला हिंसा हो भन्ने आम ठम्याई छ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन माथि हेर्ने सरकारी नजर नै दोषी छ। आज हामी जुन खुला प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीमा छौं, यसको प्राप्तिमा चेतनशील युवा विद्यार्थीको योगदानलाई बिर्सन मिल्दैन । हिजोका विद्यार्थीहरुले तोडफोड हिंसा मात्र गरे विकृति मात्र जन्माए विद्यार्थी संघ संस्था गलत हुन भन्ने बुझाई नै गलत छ। आज आफूलाई अव्वल ठान्ने मित्रहरु स्वयं पनि यीनै कलेज विश्वविद्यालयको ढोका छिरेर निस्कनुभएको यथार्थ बिर्सन भएन । आजका कुशल प्रशासक, सवल जनशक्ति एवं स्वप्नशील नेतृत्व पंक्ति सबैको प्रतिभा योग्यताको नाभि त्यहीं गाँसिएको थियो । पानी फोहोर भयो भने सफा गर्ने हो मुहान नै भत्काउने होइन।
ट्रेड युनियन अधिकारको विषय सरकारको तजविजिको विषय होइन । यसलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड नै मानिन्छ। अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठनको सदस्य राष्ट्र भएको कारण पनि हामी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिवध्दताबाट भाग्न हुँदैन। ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई थप व्यवस्थित मर्यादित र पेशागत हक, हितमैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ छलफल गर्नुको सट्टा तिनैलाई निमोठ्न खोज्नुले सरकारको घोर अलोकतान्त्रिक चाहना प्रकट भएको छ।
समय छ सरकार सच्चिओस् । लोकतान्त्रिक विधि पध्दति संसदीय सर्वोच्चताको उच्च सम्मान गर्दै जनआकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ सरकार गंभीर बनोस भन्ने शुभकामना ब्यक्त गर्दै संवाेधन समापन गर्नु भएकाे थियाे ।