टीकाराम रेग्मी
१. गाउँका रित्ता बेन्च र सहरको दौड
पर्वत जिल्लाका ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालयहरू अचेल सुनसान देखिन्छन्। कुनै समय बिहान १० बज्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरूको कोलाहलले गुन्जिने कक्षाकोठाहरू अहिले रित्ता छन्। डेस्क र बेन्चहरूमा धुलो जमेको छ। पर्वतका ३२ भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरू विद्यार्थी अभावका कारण पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेका छन् वा अन्य विद्यालयसँग गाभिएका (मर्ज भएका) छन्।
यो पङ्क्तिकारकलाई अझै सम्झना छ-हिजो गाउँका विद्यालयका कक्षाकोठामा सयौँ विद्यार्थीहरू खाँदाखाँद हुन्थे। एउटै बेन्चमा ६–६ जनासम्म कोचिएर, ठेलाठेल गर्दै पढेको विगत आँखै अगाडि झल्झली नाच्छ। बिहान जुरुक्क उठेर एक डोको घाँस काटेर, हतार-हतार भात निलेर विद्यालय दौडिने विद्यार्थीहरूको त्यो जमाना अर्कै थियो। दुःख थियो, तर विद्यालयमा जीवन थियो, एउटा सामूहिक भरोसा थियो।
तर आज, त्यो जमाना दन्त्यकथा जस्तै भइसकेको छ। अहिले हरेक बिहान गाउँका चोक र चौतारीहरूमा ससाना बालबालिकाहरू टाई र बेल्टमा सजिएर गाडी पर्खिरहेका भेटिन्छन्। १० मिनेटमै सुविधासम्पन्न बस चढाएर छोराछोरीलाई सहरका महँगा निजी बोर्डिङ स्कूलतर्फ कुदाउने अभिभावकहरूको लर्को देखिन्छ। यो विरोधाभासपूर्ण दृश्यले पर्वतको सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली कतिसम्म धराशयी बन्दै गएको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।
२. गाउँलेको आँसु र ‘सामाजिक रवाफ’ को रोग
“शिक्षक सेवा आयोग पास गरेका देशकै उत्कृष्ट र योग्य शिक्षक हाम्रै गाउँमा छन्। सरकारले महिना-महिनामै मोटो तलब र पेन्सनको ग्यारेन्टी गरेको छ,” पर्वतका स्थानीय गाउँलेहरू सामूहिक गुनासो पोख्छन्, “तर, तिनै शिक्षक र सरकारी जागिरेका ९० प्रतिशत छोराछोरी गाउँका स्कूलमा देखिँदैनन्। राज्यको नुन खानेहरूले नै सरकारी शिक्षालाई गिज्याएपछि हामी जस्ता गरिबले मात्र कसरी भरोसा गर्ने?”
गाउँलेहरूको यो गुनासोमा गहिरो सत्यता छ। वास्तवमा यो रूपान्तरण केवल शिक्षाको खोजी मात्र होइन, यो एउटा नराम्रो ‘सामाजिक रवाफ’ (Social Status) को रोग हो। समाजमा चेतना फैलाउने, राजनीति बुझेका र समाज परिवर्तनको नारा दिने ‘सामाजिक अभियन्ता’ र बुझक्कडहरू नै यसको मुख्य संवाहक बनिरहेका छन्। छिमेकीले बोर्डिङ पढायो भन्दैमा, ऋण गरेरै भए पनि आफ्ना छोराछोरीलाई सहरकै निजी स्कूलमा धाउनु प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ।
समाजमा कथित ‘इज्जत’ जोगाउन र आफ्ना सन्तानलाई अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने यही देखासिकी र होडबाजीले गर्दा सरकारी विद्यालयको साख पूर्ण रूपमा गिरेको छ। अगुवाहरूले नै बाटो बिराएर सामाजिक रवाफलाई प्रश्रय दिएपछि सर्वसाधारण अभिभावकहरूमा पनि “सरकारी स्कूलको पढाइ पक्कै पनि नराम्रो रहेछ” भन्ने बलियो र गलत छाप परेको छ।
३. नैतिक सङ्कट र अपनत्वको अभाव
शिक्षक सेवा आयोगको कडा प्रतिस्पर्धा पार गरेर आएका शिक्षकहरू शिक्षण विधिको हिसाबले सबैभन्दा दक्ष मानिन्छन्। निजी विद्यालयका शिक्षकको तुलनामा उनीहरूको तलब, सेवा-सुविधा र शैक्षिक योग्यता निकै उच्च हुन्छ। तर, विडम्बना के छ भने, तिनै योग्य शिक्षकहरूले आफ्नै शिक्षण क्षमता वा सरकारी पाठ्यक्रममाथि विश्वास गर्न सकेका छैनन्। आफ्ना छोराछोरीलाई आफैँले पढाउने विद्यालयमा भर्ना नगर्दा उनीहरूमाथि ठूलो नैतिक संकट खडा भएको छ।
जब शिक्षकका आफ्नै सन्तान सरकारी विद्यालयमा पढ्दैनन्, तब विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक विकासप्रति शिक्षकहरूको अपनत्व (Ownership) र जवाफदेहिता स्वतः समाप्त हुन्छ। यदि आफ्नै छोराछोरी त्यही कक्षाकोठामा बस्ने र त्यहीँको धूलो खाने हुन्थ्यो भने, शिक्षकहरूले विद्यालयको वातावरण सुधार्न, नियमित कक्षा लिन र प्रयोगात्मक शिक्षा दिन आफ्नो ज्यान अर्पण गर्थे। तर, छोराछोरी निजीमा सुरक्षित भएपछि सरकारी विद्यालय केवल ‘महिना मर्नै बित्तिकै तलब थाप्ने थलो’ मात्र बन्न पुगेको छ।
४. बसाइँसराइको मार र वर्गीय शैक्षिक खाडल
पर्वत जिल्लाबाट छिमेकी सहर पोखरा र काठमाडौँतर्फ हुने तीव्र ग्रामीण बसाइँसराइले पनि विद्यालयहरू रित्याउन भूमिका खेलेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको सङ्ख्या बढेसँगै उनीहरूका परिवार र छोराछोरी पनि सहर केन्द्रित भएका छन्। तर, यो बसाइँसराइ र निजीकरणको खेलले समाजमा एउटा गम्भीर वर्गीय खाडल (Class Divide) निर्माण गरिरहेको छ।
आज हाम्रा विद्यालयहरू दुई वर्गमा विभाजित भएका छन्। एउटा हुनेखाने, जागिरे, शिक्षक र सामाजिक अभियन्ताका छोराछोरी पढ्ने ‘महँगो निजी स्कूल’ र अर्को गरिब, मजदुर तथा विपन्न वर्गका छोराछोरी मात्र पढ्ने ‘रोगी सरकारी स्कूल’। यसले लोकतान्त्रिक मुलुकमा सबै नागरिकका लागि समान शिक्षाको संवैधानिक हकलाई सिधै गिज्याइरहेको छ। शिक्षामा भएको यो व्यापारीकरण र विभेदले भविष्यमा ठूलो सामाजिक असमानता निम्त्याउने निश्चित छ।
५. निकासको बाटो: अनिवार्य सरकारी भर्ना नीति
यो शैक्षिक संकटबाट पर्वत जिल्ला र सिङ्गो देशलाई जोगाउने हो भने अब भाषण र नाराले मात्र पुग्दैन, कडा कानुनी र व्यावहारिक कदम चाल्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। यसका लागि निम्न उपायहरू तत्काल लागू गरिनुपर्छ:
कानुनी बाध्यता: सरकारी कोषबाट तलब, भत्ता, वा पेन्सन बुझ्ने हरेक नागरिक (शिक्षक, निजामती कर्मचारी, जनप्रतिनिधि) का छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।
जवाफदेहिता र प्रोत्साहन: शिक्षकहरूका सन्तान सरकारी स्कूलमा पढ्दा उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (Performance Evaluation) मा विशेष अङ्क थप्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
अङ्ग्रेजी माध्यम र प्रविधिको प्रयोग: निजी विद्यालयतर्फ आकर्षण बढ्नुको मुख्य कारण अङ्ग्रेजी माध्यम र कम्प्युटर शिक्षा हो। सरकारी विद्यालयहरूले पनि कक्षा १ देखि नै अङ्ग्रेजी माध्यम र सूचना प्रविधिलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य: विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक सङ्गठनहरूमा हुने चरम राजनीतिकरणलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिनुपर्छ।
६. निष्कर्ष
पर्वत जिल्लाका सरकारी विद्यालयहरू विद्यार्थीविहीन हुनुमा भौतिक पूर्वाधार वा बजेटको कमी होइन, बल्कि विश्वास र नैतिकताको खडेरी मुख्य कारण हो। जबसम्म गाउँका अगुवा, सामाजिक अभियन्ता र स्वयम् शिक्षकहरूले सरकारी विद्यालयलाई आफ्नो मान्दैनन्, तबसम्म राज्यको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह नै हुनेछ।
सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको गुमेको विश्वास फर्काउन र विद्यालयहरूलाई बन्द हुनबाट जोगाउन अब राज्यले कडा नीति लिनैपर्छ। योग्य शिक्षकका सन्तान जब सरकारी कक्षाकोठामा फर्किनेछन्, तब मात्र पर्वतको र सिङ्गो देशको शैक्षिक सुधारको वास्तविक यात्रा सुरु हुनेछ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |