काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले गैरनेपाली नागरिक भए पनि भुटानी शरणार्थीलाई नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न कानुनले नरोक्ने ठहर गर्दै उपचारको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको छ। जीवनको हक र स्वास्थ्यको अधिकार नागरिकताभन्दा माथिको संवैधानिक विषय भएको निष्कर्ष निकाल्दै अदालतले उपचारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने जनाएको हो।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सोमबार झापाको बेलडाँगी शिविरमा बस्दै आएका खर्कबहादुर गजमेरले आफ्नी पत्नी सारा गजमेरलाई मिर्गौला दान गर्न खोज्दा ललितपुरस्थित अश्विनी मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटल (मेडिसिटी)ले प्रत्यारोपण अस्वीकार गरेको निर्णय बदर गरिदिएको हो।
शरणार्थीसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको र आवश्यक परिचयपत्र पेस नभएको भन्दै अस्पतालले गत असार ८ गते प्रत्यारोपण रोकेको थियो। सर्वोच्चले भने संविधानको धारा १६ र ३५ ले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा स्वास्थ्यको हकलाई आधार बनाउँदै नागरिकताविहीन भएकै कारण उपचारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |